अर्थ / वाणिज्य जोखिमयुक्त बस्ती सार्न ६२ वर्ष पुरानो भूमि ऐन संशोधनको तयारी सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले ६२ वर्ष पुरानो भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले नदी किनार, वन क्षेत्र वा अन्य जोखिममा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा… Sarita Pandey·सेप्टेम्बर ७, २०२६
नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीका छुटेका बासिन्दालाई सरकारले खोज्दै, दशरथ रंगशालामा सम्पर्क गर्न आह्वान मे ३, २०२६
बागमती जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि: सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा तयारी पूरा अप्रिल ३०, २०२६
