सर्वोच्चको फैसला: चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर मान्ने ऐन संशोधन संवैधानिक
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन’ को दोस्रो संशोधनलाई संवैधानिक ठहर गरेको छ। यसले चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसूर मानेर कारबाही गर्ने कानुनी बाटोलाई सदर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनको दोस्रो संशोधन विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू खारेज गरेको हो। यस फैसलासँगै चेक बाउन्स मुद्दाहरूमा बैंकिङ कसूरको रूपमा कारबाही अघि बढाउन कानुनी आधार बलियो बनेको छ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल थिए। अदालतले कानुन निर्माण गर्ने संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै रिटहरू खारेज गरेको हो।
