विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको शुल्क (ह्विलिङ शुल्क) निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा खुला पहुँच दिएको छ। आयोगले २०८३ असोज १५ गते अल्पकालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन पहुँचका लागि फरक-फरक शुल्क तोकेको हो।
तर यहाँ असली प्रश्न यो शुल्क निर्धारणले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो संरचनागत परिवर्तन ल्याउँछ र यसले विद्युत व्यापारलाई कति प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने हो। यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले ऊर्जा बजारमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर निर्धारण गरिएको शुल्कको वैज्ञानिकतामाथि भने निजी क्षेत्रबाटै प्रश्न उठिरहेको छ।
ह्विलिङ शुल्कले कसरी खुल्दैछ विद्युत व्यापार?
विद्युत नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै नयाँ शुल्क तय गरेको हो। यो व्यवस्था नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको ‘खुला पहुँच’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘सिंगल बायर-सिंगल सेलर’ मोडलमा मात्र काम गर्दै आएको थियो, जहाँ निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले मात्र किन्ने र आफ्नै प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी वितरण गर्ने भएकाले छुट्टै ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था थिएन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक वा अन्य व्यापारिक संस्थाहरूले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न शुल्क तिर्नुपर्नेछ। आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकेको छ। यस्तै, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट मासिक ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। आयोगका सचिव मन देवी श्रेष्ठका अनुसार यो शुल्क विद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पारदर्शी, लागतमा आधारित र नियमकीय रूपमा उचित हुने गरी निर्धारण गरिएको हो।
निजी क्षेत्रको गुनासो र शुल्कको वैज्ञानिकतामा प्रश्न
विद्युत नियमन आयोगले २०७६ वैशाख २३ गते स्थापना भएपछि नै विद्युत क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भूमिकामा सक्रिय रहँदै आएको छ। यसै क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको यो शुल्क निर्धारणलाई आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क पारदर्शी, लागतमा आधारित र नियमकीय रूपमा उचित हुने गरी निर्धारण गरिएको बताएका थिए। यसले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिन सरकारको तयारीलाई थप बल पुर्याएको छ।
तर, निजी क्षेत्रले भने आयोगले तोकेको ५७ पैसा प्रतियुनिट शुल्क महँगो भएको गुनासो गरेको छ। उनीहरूले शुल्कको वैज्ञानिकता, दूरीअनुसारको शुल्क, लाइन लस, सीमापार प्रसारण शुल्क र विद्युत व्यापारमा पर्ने समग्र लागतबारे थप अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले यस शुल्कले विद्युत व्यापारलाई अपेक्षित रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्ने र यसले समग्र लागत बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो, जसलाई शुल्क निर्धारणको आधार मानिएको छ। यद्यपि, निजी क्षेत्रले यसको विस्तृत व्याख्या र पुनरावलोकन खोजेको छ।
उपभोक्ता र समग्र बजारमा यसको प्रभाव कस्तो रहला?
विद्युत प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच दिने यो व्यवस्थाले दीर्घकालमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत व्यापार गर्न पाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र यसले विद्युतको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने बताएका छन्, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
तथापि, हाललाई निजी क्षेत्रले उठाएका लागतसम्बन्धी प्रश्नहरूको निरूपण नभएसम्म यसको वास्तविक प्रभाव देखिन समय लाग्नेछ। यदि निर्धारण गरिएको शुल्क महँगो ठहरिएमा यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ, जसले विद्युतको पहुँच र उपभोगमा असर पार्न सक्छ। आयोगले ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिसकेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन पक्ष र निजी क्षेत्रका मागहरूको सम्बोधनले बजारको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
अब के हेर्नुपर्छ?
विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड अन्तर्गत नरहेका अन्य रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाहरूको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो कदमले समग्र विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन र आगामी दिनमा आयोगले लिने निर्णयहरूले नेपालको ऊर्जा बजारको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ। यस शुल्क निर्धारणले विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने सरकारी तयारीलाई थप बल पुर्याएको छ र यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नेछ।
