अमेरिकाले नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि भिसा बन्ड कार्यक्रम स्थायी गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अगस्ट ३, २०२६ मा यो नीति स्थायी गरेको हो। पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसा (B-1/B-2) का लागि योग्य आवेदकले १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी) सम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था नेपाली नागरिकका लागि जनवरी २१, २०२६ देखि लागू भएको थियो।
दक्षिण एसियामा नेपालसँगै बंगलादेश र भुटानका नागरिकले पनि यो धरौटी तिर्नुपर्नेछ। भुटानका लागि जनवरी १, २०२६ देखि यो व्यवस्था लागू भएको थियो भने बंगलादेशका लागि जनवरी २१, २०२६ देखि। धरौटी रकम कन्सुलर अधिकारीले भिसा अन्तर्वार्ताको क्रममा आवेदकको प्रोफाइल र ओभरस्टे जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्छन्। यदि भिसा धारकले सर्तहरू पालना गरी समयमै अमेरिका छाडेमा धरौटी रकम ब्याज बिना फिर्ता हुनेछ। अन्यथा, ओभरस्टे गरेमा वा शरणका लागि आवेदन दिएमा धरौटी रकम जफत हुनेछ।
यो कार्यक्रम भिसा ओभरस्टे दर घटाउन र अध्यागमन प्रवर्तनलाई सुदृढ गर्न स्थापना गरिएको हो। धरौटी रकम आवेदक वा तेस्रो पक्षले अमेरिकी ट्रेजरी विभागको Pay.gov मार्फत कन्सुलर अधिकारीको निर्देशनपछि मात्र बुझाउन सक्छन्। अमेरिकी सरकारले आफ्ना आधिकारिक प्रणाली बाहिर भुक्तानी गरिएको कुनै पनि रकमको लागि जिम्मेवार हुँदैन।
पाइलट कार्यक्रमको अवधिमा २० हजार धरौटी-सम्बन्धित आवेदनमध्ये करिब आधाले धरौटी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्। त्यस क्रममा सूचीकृत देशहरूमा B भिसा जारी हुने दर पहिलो १० महिनामा ८३ प्रतिशतले घटेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले १५ दिनको सूचनामा देशहरू थप्न वा तत्काल प्रभावबाट हटाउन सक्नेछ। सेप्टेम्बर १५, २०२६ पछि F-1 (विद्यार्थी) भिसा आवेदकलाई पनि यस कार्यक्रममा समावेश गरिने सम्भावना छ।
