चाडपर्वको मुखमा चिनीको सहज आपूर्ति गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमाथि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज १५, २०८३ (अक्टोबर १, २०२६) मा ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ। विभागले चिनीको खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी विवरण अनुगमनका क्रममा स्पष्ट देखाउन नसकेको भन्दै जरिबाना लगाएको हो।
तर यहाँ असली प्रश्न यो जरिबानाको औचित्यमाथि उठेको छ। उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा वस्तु उपलब्ध गराउने सरकारी निकायमाथि नै अर्को सरकारी निकायले कारबाही गर्दा यसको वास्तविक उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण हो कि सरकारी संयन्त्रभित्रको समन्वय अभाव र कार्यशैलीमाथिको प्रश्न हो भन्नेमाथि विचार गर्नुपर्ने भएको छ। साल्ट ट्रेडिङले यस कारबाहीलाई ‘कानुनविपरीत’ भनेको छ भने विभागले आवश्यक कागजात नदिएको दाबी गरेको छ।
साल्ट ट्रेडिङमाथि जरिबानाको आधार के हो?
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुगमनका क्रममा चिनीको स्टक लेजर उपलब्ध गराउन सकेन। स्टक लेजरबिना चिनीको वास्तविक मौज्दात प्रमाणित गर्न नसकिने विभागको भनाइ छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८, उपदफा ‘ङ’ अन्तर्गत ‘अनुचित व्यापारिक अभ्यास’ गरेको भन्दै जरिबाना लगाएको हो।
यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी मोहन थापाले भने विभागको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा विभागले मागेका सबै आवश्यक कागजात र स्टकको विवरण उपलब्ध गराइएको थियो। विभागको जरिबानाको सूचनाले आफूहरू आश्चर्यचकित भएको र यो कारबाही ‘कानुनविपरीत’ रहेको थापाले बताए। विभागले कुन कागजात अपुग भयो र पछि उपलब्ध गराइएका कागजात किन स्वीकार गरिएनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छैन।
चाडपर्वमा चिनीको उपलब्धता र मूल्यमा यसको असर के?
यो जरिबाना त्यस्तो समयमा आएको छ, जब बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो बढिरहेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने दसैँ–तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसलमार्फत बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको थियो। विभागले बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न अनुगमन तीव्र पारेको बताइरहेका बेला सरकारी कम्पनीमाथि नै कारबाही हुनुले बजारमा थप अन्योल बढाएको छ।
साल्ट ट्रेडिङले बजारमा चिनीको अभाव नभएको दाबी गरिरहेको छ। तर, खुद्रा तथा थोक व्यापारीहरूले भने ८-१० दिनदेखि चिनी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारी निकायबीचको यस्तो असमझदारी र कारबाहीले चाडपर्वमा उपभोक्ताले सहुलियतमा चिनी पाउने सुनिश्चिततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अघि सारेको ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिअन्तर्गत विभागले अनुगमन गरेको हो।
उपभोक्ताले चुकाउने मूल्य
यो कारबाहीले अन्ततः उपभोक्तालाई नै प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। एकातर्फ साल्ट ट्रेडिङ जस्तो सरकारी संस्थानलाई जरिबाना गर्दा उनीहरूको सहुलियत बिक्री गर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले थप जटिलता ल्याउन सक्छ। सरकारी निकायबीचको यस्तो विवादले उपभोक्तालाई सस्तो र सहज रूपमा चिनी पाउनबाट वञ्चित गराउन सक्छ।
आगामी सात दिन: जरिबाना वा पुनरावलोकन?
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिबाना रकम राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि तोकिएको म्यादभित्र रकम नबुझाएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम थप कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले यो आदेश चित्त नबुझेमा सोही सात दिनभित्र जरिबाना रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राखी विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ।
