नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १७ आश्विन २०८३ मा धुलिखेलमा आयोजित एक समारोहमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा अत्यधिक निर्भरताले मानिसको सोच्ने शक्ति कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
अध्यक्ष दाहालले एआईको व्यापक प्रयोगले रोजगारी गुम्ने र मानवीय सिर्जनशीलतामा असर पुग्ने जोखिम औंल्याएका छन्। उनले प्रविधिको विकासका कारण श्रमिक विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै यसमा चिन्ता व्यक्त गरे।
विश्वका विभिन्न मुलुकले एआईबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालमा पनि प्रविधिको विकाससँगै त्यसका सामाजिक प्रभावबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए।
नेपालको राष्ट्रिय एआई नीति र नियमन
नेपाल सरकारले २०८२ सालमा राष्ट्रिय एआई नीति अनुमोदन गरिसकेको छ, जसले एआईको नैतिक, पारदर्शी र समावेशी विकास तथा प्रयोगलाई मार्गदर्शन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस नीतिले एआईको शासन, मानव पूँजी विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, आर्थिक तथा सामाजिक एकीकरण, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा जोड दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआईको प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय एआई नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको छ।
यसबाहेक, सरकारले २०८३ सालको राष्ट्रिय विज्ञापन नीति पनि स्वीकृत गरेको छ, जसमा डिजिटल विज्ञापन र एआई-उत्पन्न सामग्रीलाई नियमन गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्। यसले ‘डिपफेक’ जस्ता एआईजन्य गलत सूचना नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२०८३ सालको बजेटले पनि नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिँदै एआईमा नेपालको बढ्दो चासोलाई संकेत गरेको छ।
सोही समारोहमा अध्यक्ष दाहालले विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिबाट निराश नभई अनुशासित र धैर्यतापूर्वक संगठन निर्माणमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरे।
दाहालले प्रदेश सरकारमा अहिले भइरहेको राजनीतिक सहकार्यलाई सरकार सञ्चालनमा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक तथा वैचारिक रूपमा थप सुदृढ गर्दै सदनभित्रको बहस र आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति कानुनमै तोकिने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया जारी राखेको छ, जसले अध्यक्ष दाहालले उठाएका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
