मधेश भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन व्यक्ति सल्लाहकार बन्न अयोग्य- सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यसको अर्थ, अब मधेस प्रदेश… Arjun Basnet·मे २०, २०२६
