राजनीति सार्वजनिक जग्गा १०% दस्तुरमा वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। Sanjay Karki·मे ६, २०२६
अर्थ / वाणिज्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न अध्यादेशमार्फत बाटो खुल्यो मे ५, २०२६
