अर्थ / वाणिज्य रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारको नाममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रावल आयोगको २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार, अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अब नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरिनेछ। Laxmi Bhattarai·सेप्टेम्बर ११, २०२६
राजनीति रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: ३१ वर्षपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ताको पहल जुन १२, २०२६
