राजनीति रक्षा र वन मन्त्रालयको बेरुजु बढ्यो, कानुन मन्त्रालयको न्यूनतम रक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ६२औं प्रतिवेदनमा १ अर्ब ६७ करोडबाट ६३औं प्रतिवेदनमा २० करोड ३६ लाखमा झरेको छ। फास्ट ट्र्याक आयोजनामा ५७% बेरुजु छ, जसको ‘लेट कम्प्लिसन ड्यामेज’ अदालतको रोकले असुल गर्न समस्या… Laxmi Bhattarai·जुन १२, २०२६
