मधेश प्रदेश सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेका अर्बौं रुपैयाँका योजना कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। छापाखाना स्थापना, शहीद परिवारलाई तालिम, क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र, सौर्य ऊर्जा अध्ययन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम कागजमै सीमित…
