प्रविधि राहदानी सेवा सुचारु: जर्मन सरकारको हस्तक्षेप र सर्वोच्चको फैसला जर्मन सरकारको हस्तक्षेपपछि राहदानी सेवा सुचारु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का सदर गरेको छ। Arjun Basnet·२ दिन अघि
अर्थ / वाणिज्य सर्वोच्चको फैसला: ८ अर्बको राहदानी ठेक्का विवादमा जर्मन कम्पनीलाई बाटो खुल्यो सेप्टेम्बर २१, २०२६
