अर्थ / वाणिज्य जोखिमयुक्त बस्ती सार्न ६२ वर्ष पुरानो भूमि ऐन संशोधनको तयारी सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले ६२ वर्ष पुरानो भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले नदी किनार, वन क्षेत्र वा अन्य जोखिममा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा… Sarita Pandey·सेप्टेम्बर ७, २०२६
