प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारलाई सात दिनभित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयलाई होल्डिङ सेन्टरका बसोबासीसम्बन्धी निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी मागिएको हो।
