कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा असोज २२ र २३ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। प्रदेश सरकारहरूले भोग्नुपरेका साझा समस्या पहिचान गरी संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा संघीयता अभ्यासका नीतिगत तथा व्यावहारिक चुनौतीमाथि छलफल हुनेछ। प्रदेशहरूले हासिल गरेका असल अभ्यास र अनुभवहरूको आदानप्रदान गरिनेछ। कार्कीले भने, ‘प्रदेशहरूबीच अन्तरप्रदेश व्यापार, उत्पादन आदानप्रदान, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने विषयमा ठोस समझदारी जुटाइनेछ।’
सम्मेलनको तयारी र नीतिगत समन्वयको जिम्मेवारी कोशी प्रदेश योजना आयोगलाई दिइएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाको अध्यक्षतामा गठित समितिले कार्यपत्र लेखन र घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।
उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार नीतिगत एजेन्डा तय गर्न असोज १४ गते सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको बैठक बस्दैछ। ‘हामीले प्राकृतिक स्रोतको संयुक्त उपयोग, अन्तरप्रदेश हवाई सञ्जाल, पर्यटन तथा उत्पादन आदानप्रदान लगायतका १२–१३ बुँदा तयार गरेका छौँ,’ निरौलाले भने। उपाध्यक्षहरूको छलफलपछि यी विषय मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा पेस गरिनेछ।
यो सम्मेलनलाई प्रदेशहरूबीच नियमित छलफल, नीति निर्माण र साझा समस्या समाधानका लागि स्थायी फोरमका रूपमा संस्थागत गर्ने गृहकार्य भइरहेको निरौलाले बताए।
असोज २२ गते उद्घाटन हुने सम्मेलनमा असल अभ्यास, स्थानीय र संघीय सरकारसँगको नीतिगत तथा कानुनी समन्वय र समस्या समाधानका उपायबारे छलफल हुनेछ। कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पाहुनाहरूलाई विराटनगर नजिकका पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गराइने तालिका पनि छ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ।
डा. सुवेदीका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय समिति र योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नीतिगत सिफारिस समिति गठन गरेको छ। ‘सबै प्रदेशका सचिवालयहरूसँग समन्वय भइसकेको छ,’ उनले भने।
सम्मेलनमा प्रत्येक प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधिवक्ता र विशिष्ट अधिकारी गरी कम्तीमा २४ जनाको नेतृत्व तहको सहभागिता रहनेछ।
