अर्थ / वाणिज्य

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरे पनि संवैधानिक आयोगका १६ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। यसले सरकारको कार्यशैली र…

माटोमा कार्बनको मात्रा घट्दै जाँदा किसानको उत्पादनमा सीधा असर परेको छ, जसले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्छ। यसले समग्र…

सरकारले मंगलबार ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय स्पष्ट परिभाषित गर्ने…

काठमाडौँ महानगरपालिकाले भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोगलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। यस रणनीतिले नेपालको…

प्रशासनिक अक्षमता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि सरकारले विकास खर्चको…

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ…

मधेस प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहेकाले व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। यसले कैदीबन्दीको मानवअधिकार र आधारभूत सुविधामा…

१ वैशाख, धादिङ । आर्थिक सुस्तता, लगानीकर्ताको हिचकिचाहट र विश्वव्यापी द्वन्द्वका असरले देशको अर्थतन्त्र थलिएको छ। यस्ता प्रतिकूलताका…

अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको परमाणु वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यसले मध्यपूर्वमा राजनीतिक तनाव थप बढाएको…