अनुदानको मल व्यापारीको गोदाममा कसरी पुग्यो? सहायक सिडिओ नेतृत्वको टोलीले गर्‍यो बरामद

किसानका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मल एक निजी व्यापारीको गोदामबाट बरामद भएको छ । जिल्ला अनुगमन टोलीले बिहीबार सदरमुकाम गाईघाट बजार नजिकैको एक गोदाममा छापा मार्दा उक्त मल फेला पारेको हो । यो घटनाले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग र कालोबजारी मौलाएको संकेत गरेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र, जुन देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, यस्ता प्रकारका अनियमितताबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको छ । हरेक वर्ष सरकारले किसानहरूलाई मल, बिउ र अन्य कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने गर्छ, जसको मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढाउनु र किसानको जीवनस्तर उकास्नु हो । तर, यस्ता घटनाहरूले उक्त उद्देश्यलाई नै कमजोर पार्ने काम गर्छन् ।

अनुदानको मल कसको गोदाममा भेटियो?

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले त्रियुगा नगरपालिका ९ राजाबासस्थित खार्पाली एग्रो एन्ड फिड सप्लायर्स नामक निजी व्यापारीको गोदाममा छापा मारेको थियो । किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदानको मल उक्त सप्लायर्सले गैरकानुनी रूपमा भण्डारण गरी राखेको सूचनाका आधारमा टोलीले अनुगमन गरेको थियो । नेपालमा कृषि सामग्रीको वितरण प्रक्रिया प्रायः कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (Agri-Input Company Limited) वा सम्बन्धित जिल्लाका सहकारी संस्थाहरू मार्फत हुने गर्दछ । यसरी निजी व्यापारीको गोदाममा अनुदानको मल फेला पर्नुले वितरण प्रणालीमा ठूलो कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्दछ ।

अनुगमन टोलीले गोदामभित्रबाट ३१ बोरा अनुदानको रासायनिक मल बरामद गरेको छ । यो मल कसरी र कसको मिलेमतोमा व्यापारीको हातमा पुग्यो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले सरकारी निकाय वा वितरण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नताको आशंकालाई बलियो बनाएको छ । नेपालको कानुन अनुसार, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग वा कालोबजारी गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष भने प्रायः फितलो हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

यस प्रकरणका मुख्य निष्कर्षहरू

• किसानका लागि छुट्याइएको ३१ बोरा अनुदानको रासायनिक मल एक निजी व्यापारीको गोदामबाट बरामद।
• अनुगमन टोलीको नेतृत्व सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेले गरेका थिए।
• घटनास्थल त्रियुगा नगरपालिका ९ राजाबासस्थित खार्पाली एग्रो एन्ड फिड सप्लायर्स हो।
• अनुदानको मल कालोबजारीका लागि भण्डारण गरिएको आशंका।
• सरकारी वितरण प्रणालीमा संलग्नहरूको संलग्नताको आशंकामा थप अनुसन्धान जारी।

वितरण प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका

सरकारी अनुदानको मल किसानसम्म नपुगी व्यापारीको गोदाममा पुग्नुले वितरण प्रणालीमा ठूलो अनियमितता भएको प्रष्ट पार्दछ । सामान्यतया, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड वा तोकिएका सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई यो मल वितरण गरिनुपर्छ । तर, यहाँ एक निजी व्यापारीको गोदाममा ठूलो मात्रामा मल फेला पर्नुले विचौलियाहरूको सक्रियता र सरकारी निकायको फितलो अनुगमनलाई उजागर गरेको छ । नेपालमा कृषि सामग्रीको वितरणमा पारदर्शिताको अभाव र केही व्यक्तिहरूको स्वार्थले गर्दा यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्ने गरेका छन् ।

यसअघि पनि विभिन्न जिल्लामा अनुदानको मलको कालोबजारी हुने गरेको गुनासो किसानहरूले गर्दै आएका थिए । तर, यस्ता गुनासोको सुनुवाइ र प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्दा यस्ता क्रियाकलापले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । खार्पाली एग्रो एन्ड फिड सप्लायर्सले यो मल कहाँबाट खरिद गरेको हो र यसको आधिकारिक स्रोत के हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान केन्द्रित हुनेछ । यदि यो मल सरकारी गोदामबाटै हिनामिना भएको हो भने, यसले सरकारी निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ ।

जनताको पैसाको दुरुपयोग: नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर

सरकारले किसानको उत्पादन वृद्धि गर्न र कृषि क्षेत्रलाई सघाउन अनुदानमा मल उपलब्ध गराउँछ । यसमा जनताको करबाट उठेको रकम खर्च भएको हुन्छ । जब यो मल किसानको हातमा नपुगी व्यापारीको गोदाममा थुनिन्छ, तब यसको सिधा असर किसानको उत्पादन लागतमा पर्छ । मल नपाएका किसानले बजारबाट महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको नाफा घट्छ र कृषि पेशाप्रति वितृष्णा बढ्छ । उदाहरणका लागि, एक सामान्य किसान जसले आफ्नो सानो खेतमा खेती गर्छ, उसलाई समयमा अनुदानको मल नपाउँदा बालीको वृद्धिमा असर पर्छ ।

यो घटनाले समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै सरकारको नीति र कार्यान्वयन तहमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यदि यस्ता अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिएन भने, भविष्यमा पनि यस्तै घटना दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । यसले गर्दा देशको खाद्यान्न सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्छ, किनकि किसानहरू हतोत्साहित भएमा खेतीपाती छाड्न सक्छन् । यो केवल ३१ बोरा मलको कुरा नभई, यसले हजारौं किसानको भविष्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने क्षमता राख्छ ।

अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया

यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेले अनुगमन टोलीले सूचनाको आधारमा नियमित अनुगमन गर्दा मल बरामद भएको बताए । उनले बरामद भएको मल आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने र यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । यद्यपि, मल कसरी गोदाममा पुग्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र थप विवरण अनुसन्धानपछि मात्र सार्वजनिक गरिने उनले जनाए । नेपालमा यस्ता घटनाहरूमा अनुसन्धान लामो समयसम्म चल्ने र अन्तिममा दोषी उम्किने गरेको पनि विगतमा देखिँदै आएको छ, जसले गर्दा नागरिकको आशा निराशामा परिणत हुने गरेको छ ।

अब जवाफदेही कसले लिने?

किसानका लागि आएको अनुदानको मल व्यापारीको गोदाममा फेला पर्नु एक गम्भीर विषय हो । यसमा संलग्न दोषीहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । के सरकारले यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिलाएर किसानलाई न्याय दिलाउँछ? यो प्रश्न केवल यस जिल्लाका किसानहरूको मात्र नभई, देशभरका लाखौं किसानहरूको हो, जो हरेक वर्ष अनुदानको मलको पर्खाइमा बस्छन् ।

आगामी दिनमा के होला?

यस घटनाले आगामी दिनमा सरकारी निकायहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ । यस प्रकरणको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने माग किसान र नागरिक समाजबाट उठ्नेछ । यदि दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, यसले कालोबजारी र भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन दिनेछ । यस घटनाको अनुसन्धानले सरकारी वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई उजागर गर्नेछ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि थप कडा नियम र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकतालाई जोड दिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ ।