देशभरका अस्पतालहरूलाई १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर सङ्कटमा परेको छ, जसले नागरिकको उपचारमा सीधा असर पारेको छ। यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत भदौ मसान्तसम्म ७ लाख ३२ हजार ७५२ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्, जसले प्रदेशमा कार्यक्रमको उत्साहजनक विस्तार देखाउँछ। देशभर भने असोज १३ गतेसम्म १ करोड ७ लाख नागरिक यो प्रणालीमा जोडिएका छन्।
तर यहाँ असली प्रश्न यो संख्या मात्र होइन, बरु यो लोककल्याणकारी योजनाले नागरिकको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र यसको दिगोपनाका लागि के चुनौतीहरू छन् भन्ने हो। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि, यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ।
स्वास्थ्य बीमाको दायरा र संवैधानिक आधार के हो?
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विसं २०७२ चैत २५ गतेबाट नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु भएको हो। यसलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम कार्यालयका संयोजक जनकबहादुर साउदले यो योजना नेपालको संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेअनुसार संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा विस्तार भइरहेको बताएका छन्। संविधानको धारा ५१ (ज) मा पनि नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
बीमा सुविधामा के परिवर्तन भयो?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालै ‘सुविधाको थैली (तेस्रो संशोधन)’ र ‘चौथो संशोधन’ जारी गरेको छ, जसले बीमा योजनाको लाभग्राहीका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
- पहिला पाँच सदस्यीय परिवारले ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउँथे, अहिले त्यसलाई दोब्बर गरी १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
- पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँका दरले अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइने व्यवस्था छ।
- सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिविपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र कुष्ठरोग, एचआइभी, एमडीआर–टिबीका बिरामीहरूका लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी निःशुल्क बीमाको व्यवस्था गरिएको छ।
- समग्रमा २१ वटा उपचार विधा र ११६७ प्रकारका औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाहरू यसमा समावेश गरिएको छ।
- सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
सुदूरपश्चिममा जिल्लागत अवस्था कस्तो छ र चुनौती के छन्?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी ३ लाख ६१ हजार ९७९ जना नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्। यसबाहेक कञ्चनपुरमा ८७ हजार ८७, अछाममा ६७ हजार ३०८, बझाङमा ५२ हजार २११, बाजुरामा ४५ हजार ४५४, बैतडीमा ३४ हजार २७०, डडेलधुरामा ३३ हजार ३७८, डोटीमा २७ हजार ८६२ र दार्चुलामा २३ हजार २०३ जना लाभग्राही आबद्ध छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भुक्तानी सङ्कटमा परेको छ। अस्पतालहरूलाई समयमै बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले बीमा सेवा रोक्ने वा सीमित गर्ने गरेका छन्। देशभर उपचारको १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
यो भुक्तानी सङ्कटले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। बीमा गरेर पनि समयमा उपचार नपाउँदा वा अस्पतालले सेवा दिन इन्कार गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घट्ने जोखिम बढेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुने समस्या पनि देखिएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष (२०८३/८४) अन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका चुनौती र भुक्तानी सङ्कट समाधानका लागि कस्ता कदम चाल्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ।
