सरकारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३’ असोज १६ गते संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ।
विधेयकले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा अर्थ, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेछन्। अध्यक्षले कम्तीमा दुईजना सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछन् र नियुक्त सदस्यहरूको पदावधि सात वर्षको हुनेछ।
परिषद्ले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने, सडक सुरक्षा मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। यसले अध्ययन अनुसन्धान र सूचना प्रणाली विकसित गर्दै सरकारलाई राय सुझाव दिनेछ।
विधेयकले ‘सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइते उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा दुर्घटनाको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल रूपमा राखिनेछ र प्रारम्भिक तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई तोकिएको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २२,९२७ सडक दुर्घटनामा २,३६९ जनाको मृत्यु भयो र ३२,१५६ जना घाइते भए। यस अवधिमा करिब ५६ प्रतिशत दुर्घटनामा मोटरसाइकल संलग्न थिए। पछिल्लो आठ वर्षमा १९,३५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
विधेयकले सडक निर्माण सम्पन्न हुनुअघि र सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको अनिवार्य ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ तालिमप्राप्त ‘सडक सुरक्षा परीक्षक’ द्वारा गरिने व्यवस्था गरेको छ।
सवारी साधनको आयात, उत्पादन र बडी बिल्डिङमा सडक सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य सर्त बनाइनेछ, जसको अनुगमन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले गर्नेछ।
विधेयक अब संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफलका लागि अघि बढ्नेछ।
विधेयक पारित भएपछि परिषद्ले दुर्घटना अभिलेख तथा घाइते उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ। सवारी साधनको आयात, उत्पादन र सुरक्षा उपकरणको गुणस्तरमा कडाइ गरिनेछ। सडक सुरक्षा संरचना बिगार्नेलाई कारबाही र दुर्घटना भएमा सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुने वा पारित हुने निश्चित मितिहरू भने हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्।
