मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

९६ लाख भ्रष्टाचार: पत्नीलाई सफाइपछि अख्तियार सर्वोच्चमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सचिन्द्रकुमार यादवविरुद्धको ९६ लाख भ्रष्टाचार मुद्दामा उनकी पत्नी आशाकुमारी यादवलाई विशेष अदालतले दिएको सफाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
Arjun Basnet
Arjun Basnet
3 October 2026, 7:20 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
इन्जिनियर भ्रष्टाचार मुद्दा, अख्तियार पुनरावेदन
Share:

पर्यटन विभागका इन्जिनियर सचिन्द्रकुमार यादवविरुद्धको ९६ लाख भ्रष्टाचार मुद्दामा उनकी पत्नी आशाकुमारी यादवलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

आयोगले इन्जिनियर यादवले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनीरूपमा ९६ लाख ८५ हजार ५५३ रुपैयाँ १९ पैसा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना र गैरकानूनी सम्पत्ति जफतको माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

यादवले गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको र पत्नी आशाकुमारी यादवको नाममा घरजग्गा खरीद गरेको पाइएपछि उक्त सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियारले आशाकुमारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। तर, विशेष अदालतले २०८२ चैत ८ गतेको फैसलाबाट आशाकुमारी यादवलाई सफाइ दिएको थियो।

उक्त फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियारले २०८३ असोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएपछि विशेष अदालतको फैसलाको कानूनी पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

यादवमाथि ९६ लाखको आरोप, पत्नीलाई सफाइ

  1. पर्यटन विभाग, भृकुटीमण्डपका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सचिन्द्रकुमार यादवमाथि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ।
  2. यादवले ९६ लाख ८५ हजार ५५३ रुपैयाँ १९ पैसा बिगो बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनीरूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ।
  3. आयोगले यादवकी पत्नी आशाकुमारी यादवलाई पनि गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाएको थियो।
  4. विशेष अदालत, काठमाडौंले २०८२ चैत ८ गतेको फैसलाबाट आशाकुमारी यादवलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो।
  5. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८३ असोज १६ गते विशेष अदालतको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएपछि विशेष अदालतको फैसलाको कानूनी पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। मुद्दामा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन तथा त्यसको लुकाइछिपाइसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानका आधारमा थप न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। विशेष अदालतको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्ला र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेमाथि पूर्ण जवाफदेही कहिले स्थापित होला?

Arjun Basnet

Arjun Basnet

संवाददाता · NM Khabar

अर्जुन बस्नेत NM खबरका खोजमूलक पत्रकार हुन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति विवरण र सरकारी जवाफदेहिताका विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले वित्तीय अपराध र सार्वजनिक संस्थानको दुरुपयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङमा विशेष दक्षता हासिल गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार