सर्वोच्च अदालतले विधवा महिलाले पुनःविवाह गरेमा पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी संहिताको विभेदकारी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ। २०८३ वैशाख २१ गते भएको यस ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। तर, यस निर्णयले केवल एक कानुनी प्रावधान खारेज मात्र गरेको छ कि यसले विधायिकी अधिकारको सीमा र महिलाको मौलिक हकको परिभाषामा समेत नयाँ आयाम थपेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कानुनी प्रावधानमा के परिवर्तन भयो?
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीले पाउने र छोराछोरी नभएमा निज आफैँले लिन पाउने व्यवस्था थियो। यसै प्रावधानलाई महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानासहित एकल महिला समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिलि हजुर बस्न्यात (थापा), मनिषा पौडेल र पुष्पा पौडेलले रिट निवेदनमार्फत चुनौती दिएका थिए।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यो प्रावधानलाई नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) को विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। अदालतले अंश अधिकार नैसर्गिक र निरपेक्ष स्वामित्वको विषय भएको, राज्य वा व्यक्तिले कृपा वा दानस्वरूप दिने चीज नभई अंशियार हुनुको नाताले प्राप्त हुने जन्मसिद्ध अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ।
विधायिकी बुद्धिमत्ताको सीमा के हो?
सरकार र संसद्का तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रिट खारेजीको माग गर्दै ‘विधायिकी बुद्धिमत्ता’ को तर्क दिएको थियो। उनीहरूले अघिल्लो पतितर्फका सन्तानको आर्थिक सुरक्षा र अभिभावकविहीन हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा दोहोरो अंशको सुविधा रोक्न यो व्यवस्था गरिएको दाबी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यो तर्क अस्वीकार गर्यो।
फैसलामा इजलासले विधायिकाले अधिकारको पश्चगामी कटौती गर्दै विगतमा पाइसकेको अधिकारलाई समेत कटौती गरी महिलालाई थप कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले ‘विधायिकी बुद्धिमत्ता’ असीमित नहुने र मौलिक हकको उल्लंघन गर्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले कानुन निर्माणमा विधायिकाको स्वेच्छाचारितामाथि न्यायिक नियन्त्रणको बलियो आधार स्थापित गरेको छ।
यो फैसलाले आम महिलालाई कसरी प्रभाव पार्छ?
यस क्षेत्रका जानकारहरूले यो फैसलालाई नेपालको लैङ्गिक न्याय र महिला अधिकारको आन्दोलनमा एक कोसेढुङ्गा मानेका छन्। यसले विधवा महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको स्वायत्ततालाई प्रवर्द्धन गरेको छ। अब विधवा महिलाले पुनःविवाह गरे पनि आफ्नो पूर्वपतिबाट प्राप्त अंशमाथि पूर्ण अधिकार कायम राख्न पाउनेछन्।
यो निर्णयले महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई बलियो बनाएको छ। सम्पत्तिमाथिको अधिकार लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिका आधारमा विभेद गर्न नसकिने कुरालाई अदालतले स्थापित गरिदिएको छ।
फैसला कार्यान्वयनको बाटो
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यो फैसला अन्तिम हुनेछ। यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई संशोधन वा खारेज गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, यस कानुनी प्रावधानलाई औपचारिक रूपमा कहिले संशोधन वा खारेज गरिनेछ भन्ने स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छैन।
