जेनजी आन्दोलनपछिको संघीय संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गर्यो। तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हकसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन्।
गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो। त्यसपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन लक्षित अध्यादेश ल्यायो। निर्वाचनपछि बनेको संघीय संसद्ले ती अध्यादेश प्रतिस्थापन गरी ऐन बनायो। यसबाहेक थप नौवटा विधेयक पनि ऐन बनेका छन्। यसमा चालु आर्थिक वर्षका विनियोजन र आर्थिक विधेयकहरू समावेश छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन, आर्थिक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक खरिद विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन अझै अन्योलमा
संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन। यसको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, अधिकारक्षेत्र र प्रशासनिक जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त भइसकेको छ। अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति मिले पनि विधेयक संसद्मा पुग्न बाँकी छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेवारीमा संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी कार्यरत छन्। प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने कि संघीय सरकार मातहत रहने भन्ने विवाद लामो समयदेखि छ। अघिल्लो संसद्मा पनि यही विषयमा विधेयक अघि बढेको थियो। संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण नहुने तर्कले विधेयकले गति लिन सकेन।
प्रहरी समायोजनको कानुन सात वर्षदेखि कार्यान्वयन भएन
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सुरक्षा निकाय संघीय व्यवस्थाअनुकूल बन्न सकेको छैन। प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भयो। तर कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशहरूले आफ्नै प्रहरी संरचना सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। यसले सुरक्षा संयन्त्र केन्द्रीकृत संरचनामै सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश प्रहरीको अधिकारक्षेत्र र कर्मचारी समायोजन व्यावहारिक हुन सकेको छैन।
मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन पनि अधुरा
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुन निर्माण भएका छैनन्। संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बाझिएका कानुनलाई अनुकूल बनाउने संवैधानिक व्यवस्था थियो। विगतका संसद्ले केही कानुन संशोधन गरे। तर आवास, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण र रोजगारीजस्ता मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्र अपुग छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। केही कानुन र नियमावली निर्माण भइसकेका छन्। आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ।
जेनजी आन्दोलनपछिको संसद्ले ११ ऐन निर्माण गर्यो। तर संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हक कार्यान्वयनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था अझै अलपत्र छन्। यी विषयहरू नयाँ सरकार र संसद्का लागि महत्त्वपूर्ण कार्यसूची बनेका छन्।
