भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणमा राज्यले कडाइ गरेको छ। अब निर्धारित बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत मात्र उनीहरूको व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालबालिकालाई पालनपोषण, शिक्षादीक्षा वा मनोविमर्शका नाममा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा जिम्मा लिने प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। यस्ता गतिविधिले बालबालिकाको सुरक्षा, मनोसामाजिक अवस्था र भविष्य जोखिममा पार्ने मन्त्रालयको ठहर छ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र भविष्य सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा तत्काल संरक्षण आवश्यक देखिएका बालबालिकालाई यस केन्द्रमा राखिनेछ।
बाढीका कारण अभिभावकविहीन वा पारिवारिक संरक्षणबाट वञ्चित बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले भदौ १० गतेको बाढीबाट प्रभावित र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखी उद्धार, पहिचान, संरक्षण, पुनर्मिलन र सेवाका लागि राज्यका निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ।
विपद्को अवस्थामा बालबालिकाको संरक्षण राज्य संयन्त्र र बाल संरक्षण प्रणालीमार्फत मात्र हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। यो पहलले बालबालिकालाई सुरक्षित आश्रय, पहिचान, पारिवारिक अवस्था मूल्याङ्कन, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत प्रणालीको आधार तयार गरेको छ।
